नए भारत के रंग में रंगा दिखेगा अब जम्मू-काश्मीर, केंद्र सरकार ने आज एक ऐतिहासिक फैसले के तहत लगभग पैंसठ वर्ष पूर्व  लागु किये गए धारा 370 को जम्मू-कश्मीर के तरक्की का सबसे बड़ा रोड़ा  मानते हुए हटा दिया |  जम्मू कश्मीर अब सही अर्थ में बना हिंदुस्तान काअभिन्न अंग |जम्मू-कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा | जम्मू कश्मीर से खत्म 370

नेहरू युग की निति से आगे बढ़ी मोदी सरकार

गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में जम्मू-कश्मीरपर बड़ा बयान देते हुए राज्य से धारा 370 हटाने  का ऐलान किया | इसी के साथ उन्होंने कहा कि धारा 370 के कई खंड लागू नहीं होंगे, सिर्फ खंड एक बचा रहेगा |मोदी-शाह ने इतिहास गढ़ते हुए आज पांच अगस्त को भारी हलचल के बीच कश्मीर में पिछले 65 वर्षों से लागू और कश्मीर के विकास, समानता और न्याय में सबसे बड़ी बाधा अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त कर दिया।   

अब अलग झंडा और दोहरी नागरिकता खत्म

KASHMIR FLAG
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जम्मू-कश्मीर का दो राज्यों में बंटवारा भी किया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले से जम्मू-कश्मीर के भूगोल के साथ ही सियासत भी बदल गई है। आइए जानते हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में क्या-क्या बदल गया है…

कोई भी खरीद सकेगा संपत्तिः अनुच्छेद 370 राज्य से बाहरी अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में संपत्ति खरीद पाएगा।

अब अलग झंडा नहींः जम्मू-कश्मीर का अपना अलग झंडा भी था। वहां सरकारी दफ्तरों में भारत के झंडे के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर का झंडा भी लगा रहता था। अब जम्मू-कश्मीर में अलग झंडा नहीं रहेगा। यानी राष्ट्रध्वज तिरंगा रहेगा।

बाकी देश की तरह जम्मू-कश्मीर में लागू होगा हर कानूनः आर्टिकल 370 के कारण देश की संसद को जम्मू-कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश मामले और संचार के सिवा अन्य किसी विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं था। साथ ही, जम्मू-कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन अब यह सब बदल गया है।

राज्यपाल का पद खत्म: राज्यपाल का पद खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी।

नहीं लागू होती थी धारा 356: जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती थी। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था। यानी, वहां राष्ट्रपति शासन नहीं, बल्कि राज्यपाल शासन लगता था। लेकिन चूंकि जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित राज्य होगा, तो अब यह स्थिति भी बदल गई है।

दोहरी नागरिकता खत्म: जम्मू-कश्मीर में अब दोहरी नागरिकता नहीं होगी। आर्टिकल 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में वोट का अधिकार सिर्फ वहां के स्थायी नागरिकों को ही था। दूसरे राज्य के लोग यहां वोट नहीं दे सकते और न चुनाव में उम्मीदवार बन सकते थे। अब नरेंद्र मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद भारत का कोई भी नागरिक वहां के वोटर और प्रत्याशी बन सकते हैं।

कश्मीर अब केंद्र शासित राज्यः जम्मू-कश्मीर में अभी तक विधानसभा की 87 सीटें थीं। लेकिन अब राज्य का बंटवारा किया गया है। जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होगा।

केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर की होगी विधानसभाः कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा।विधानसभा का कार्यकाल 6 साल की जगह 5 साल होगा।

बाहरी राज्य के लोगों को भी नौकरी मिल सकेगीः जम्मू-कश्मीर में देश का कोई भी नागरिक अब नौकरी पा सकता है।

वित्तीय आपातकाल भी लग सकेगाः भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह धारा 370 के कारण जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर भी इसके दायरे में होगा।

जम्मू-काश्मीर के तरक्की केलिए खुलेंगे नए दरवाजे

जम्मू-काश्मीर में लागु धारा 370 के कारण वहाँ के निवासी की हालत कुँए के मेढक की तरह थी, वे अपने हीं देश में गैर की तरह जिंदगी जीने के मजबूर थे क्योकि  भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था ऐसा इसलिए की  जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है साथ हीं  देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल भी कश्मीर में लागू नहीं होता |

अब जम्मू-काश्मीर में धारा 370 के समाप्त हो जाने से राज्य की तरक्की के लिए केंद्र सरकार बेहतर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होगी | साथ हीं घाटी में रोजगार के भी कई नए अवसर का जन्म होगा |  विशेष रूप से डॉ. भीमराव आंबेडकर भी कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे |  उन्होंने ने शेख़ अब्दुल्ला को लताड़ते हुए साफ़ शब्दों में कह दिया था, “आप चाहते हैं, भारत आपकी सीमाओं की रक्षा करे, वह आपके यहां सड़कें बनाए, आपको राशन दे और कश्मीर का वही दर्ज़ा हो जो भारत का है! लेकिन भारत के पास सीमित अधिकार हों और जनता का कश्मीर पर कोई अधिकार नहीं हो |

देर से हीं पर सही फैसला है धारा 370 को समाप्त करना

जम्मू-कश्मीर का भूगोल ही ऐसा है कि वह स्वतंत्र देश के रूप में अपना अस्तित्व लंबे समय तक नहीं बनाए रख सकता। अगस्त 1947 में वह आज़ाद था, पर विभाजन के फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने क़ब्ज़े के मकसद से कबिलाइयों के साथ हमला कर दिया और मुज़फ़्फ़राबाद व मीरपुर जैसे समृद्ध इलाकों पर क़ब्ज़ा कर लिया। कश्मीर पाकिस्तान से बचाने के लिए राजा हरिसिंह और शेख अब्दुल्ला ने दिल्ली का रुख किया। 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय के समझौते का बाद कश्मीर भारत का हिस्सा बना। मतलब, मान लीजिए, कश्मीर आज़ाद हो भी जाए, तो पाकिस्तान उसे आज़ाद नहीं रहने देगा। अगर पाकिस्तान से बच गया तो चीन घात लगाए बैठा है। जैसे तिब्बत पर क़ब्ज़ा कर लिया, वैसे ही कश्मीर पर क़ब्ज़ा कर लेगा |

यह तथ्य अलगाववादी और दूसरे नेता भली-भांति जानते हैं। वे यह भी जानते हैं कि कश्मीर भारत से अलग नहीं हो सकता। लिहाज़ा, अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए आज़ादी का राग आलापते रहते हैं। देश के पैसे पर पल रहे ये लोग इतने भारत को अपना देश मानते ही नहीं और दुष्प्रचार करते रहते हैं। इनकी पूरी कवायद धारा 370 अक्षुण्ण रखने के लिए होती है।

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने भी धारा 370 का पुरज़ोर विरोध किया था

देश के अखंडता पर प्रहार  करने वाले धारा 370 का  डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने भी पुरज़ोर विरोध किया था। 1952 में मुखर्जी ने नेहरू से कहा, “आप जो करने जा रहे हैं, वह भविष्य में नासूर बन जाएगा और किसी दिन देश को विखंडित कर देगा। यह प्रावधान उन लोगों को मज़बूत करेगा, जो कहते कि भारत एक देश नहीं, बल्कि कई राष्ट्रों का समूह है।“ आज घाटी में जो हालात हैं, उन्हें देखकर लगता है कि मुखर्जी की आशंका ग़लत नहीं थी?  धारा 370 के कारण ही राज्य मुख्यधारा से जुडऩे की बजाय अलगाववाद की ओर मुड़ गया। यानी देश के अंदर ही एक मिनी पाकिस्तान बन गया, जहां तिरंगे का अपमान होता है, देशविरोधी नारे लगाए जाते हैं और भारतीयों की मौत की कामना की जाती है।